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state_level_welfare_schemes, resources_and_announcements

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The Delhi government has decided to provide another financial assistance of ₹5,000 to the construction workers in the wake of the extended coronavirus lockdown.
Link: https://m.facebook.com/AamAadmiParty/photos/a.492032297563202/3674164532683280/?type=3&source=48

दिल्ली सरकार ने विस्तारित कोरोना वायरस लॉकडाउन के मद्देनजर निर्माण श्रमिकों को Rs. 5,000 वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया। यह निर्णय श्रम मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड की बैठक में लिया गया।

संपर्क : https://m.facebook.com/AamAadmiParty/photos/a.492032297563202/3674164532683280/?type=3&source=48

Established food distribution center for migrants across Delhi
Link : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3665582280208172&id=290805814352519

पूरी दिल्ली में मज़दूरों के लिए फ़ूड डिस्ट्रीब्यूशन सेण्टर स्थापित किये गए
संपर्क : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3665582280208172&id=290805814352519

Assistance Rs. 10000 to BOCW labourer family if any member is COVID-19 positive
Link : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3680034762096257&id=290805814352519

BOCW श्रमिकों को Rs.10000 वित्तीय सहायता अगर परिवार में कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित निकलता हैसंपर्क : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3680034762096257&id=290805814352519

Social assistance for children ophaned due to COVID-19: For children who became orphan due to corona (in which both/one of the parents die due to COVID-19):
1. Rs. 2500 per month till the age of 25 years
2. Free Education

कोरोना के कारण अनाथ हो गए बच्चों के लिए (जिसमें माता-पिता दोनों/एक की मृत्यु COVID-19 के कारण हुई है):
1. रु. 2500 प्रति माह 25 वर्ष की आयु तक
2. मुफ्त शिक्षा

Compensation to family with COVID-19 death(s): Compensation of Rs. 50000 to family if any member(s) died due to COVID-19
परिवार को 50,000 रुपये का मुआवजा यदि किसी सदस्य की COVID-19 के कारण मृत्यु हो जाती है

Death compensation and monthly pension to the family
Financial assistance to family where the only earning member died due to COVID-19: If the only earning member of a family died due to COVID-19:
1. Compensation of Rs. 50000
2. Rs. 2500 monthly pension
यदि किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु COVID-19 के कारण हुई हो:
1. 50000 रुपये का मुआवजा
2. 2500 रुपये मासिक पेंशन

Social assistance for children orphaned due to COVID-19: For children who became orphan due to corona (in which both/one of the parents die due to COVID-19):
1. Rs. 2500 per month till the age of 25 years
2. Free Education
https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1394626763519520768?s=08

कोरोना के कारण अनाथ हो गए बच्चों के लिए (जिसमें माता-पिता दोनों/एक की मृत्यु COVID-19 के कारण हुई है):
1. रु. 2500 प्रति माह 25 वर्ष की आयु तक
2. मुफ्त शिक्षा
https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1394626763519520768?s=08

Financial assistance to family where the only earning member died due to COVID-19: If the only earning member of a family died due to COVID-19:
1. Compensation of Rs. 50000
2. Rs. 2500 monthly pension
https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1394609068497522691

यदि किसी परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु COVID-19 के कारण हुई हो:
1. 50000 रुपये का मुआवजा
2. 2500 रुपये मासिक पेंशन

https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1394609068497522691

Compensation to family with COVID-19 death(s): Compensation of Rs. 50000 to family if any member(s) died due to COVID-19.The government has announced to provide financial assistance of Rs 5,000 to auto-rickshaw and taxi drivers via DBT.
https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1389480791399309315

https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1394626650831085574

परिवार को 50,000 रुपये का मुआवजा यदि किसी सदस्य की COVID-19 के कारण मृत्यु हो जाती है .सरकार ने ऑटो-रिक्शा और टैक्सी चालकों को डीबीटी के माध्यम से 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है।

https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1389480791399309315

https://twitter.com/ArvindKejriwal/status/1394626650831085574

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COVID helpline number for UP is 1070, 1076

यूपी के लिए कोरोना वायरस के लिए हेल्पलाइन नंबर COVID helpline number for UP is 1070, 1076 है

30% of the beds in hospitals dedicated for COVID patients in emergency
link : https://twitter.com/UPGovt/status/1385489952029364225

अस्पतालों में 30% बेड आपातकालीन स्थिति में COVID रोगियों के लिए समर्पित हैं
link : https://twitter.com/UPGovt/status/1385489952029364225

The government has announced to provide a maintenance allowance of Rs.1000 as DBT for one month. The beneficiaries will include small shopkeepers, daily wage labourers, rickshaw/ e-rickshaw pullers, barbers, washermen, cobblers, confectioners etc.
https://rahat.up.nic.in/gofile.aspx?barcode=MzQ2LzEtMTEtMjAyMQ==

सरकार ने छोटे दुकानदारों, दिहाड़ी मजदूरों, रिक्शा/ई-रिक्शा चालकों, नाइयों, धोबी, मोची और बेकरी वालों को एक महीने के लिए डीबीटी के रूप में 1000 रुपये का रखरखाव भत्ता देने की घोषणा की है।https://rahat.up.nic.in/gofile.aspx?barcode=MzQ2LzEtMTEtMjAyMQ==

The state government under Mukhyamantri Bal Sewa Scheme has announced to provide the following benefits:
1- Financial support of Rs. 4,000/month for care of children orphaned due to Covid or who have lost one of the parents.
2- Rs. 1,01,000 will be given for the marriage of a girl child orphaned due to Covid.
3- A laptop or tablet would be given to orphaned children in school, college or pursuing vocational education.
4- Boys below the age of 10 who have no guardians or an extended family will be rehabilitated at Rajkiya Bal Grihas or Child Shelter Homes.
5- For minor girls without guardians, the government will arrange their stay at central government run Kasturba Gandhi Balika Vidyalayas or Atal Residential Schools currently being set up by the state government.
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत राज्य सरकार ने निम्नलिखित लाभ प्रदान करने की घोषणा की है:
1- Covid-19 के कारण अनाथ या माता-पिता में से किसी एक को खो चुके बच्चों की देखभाल के लिए 4,000 रुपये / माह की वित्तीय सहायता।
2- Covid-19 के कारण अनाथ हुई बच्ची की शादी के लिए 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे।
3- स्कूल, कॉलेज या व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अनाथ बच्चों को एक लैपटॉप या टैबलेट दिया जाएगा।
4- 10 वर्ष से कम आयु के ऐसे लड़के जिनका कोई अभिभावक या विस्तारित परिवार नहीं है, उनका पुनर्वास राजकीय बाल गृह या बाल आश्रय गृह में किया जाएगा।
5- बिना अभिभावक के नाबालिग लड़कियों को उनके ठहरने की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों या अटल आवासीय विद्यालयों में की जाएगी जो वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं।

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Cost of Remdesivir injections for scheduled tribe patients receiving care in private hospitals will be covered by the government.
Eligibility
1. Income should be less than Rs.8 lakh
2. Hospitals should not be empanelled with Mahatma Phule Jan Arogya Yojana.
3. Schedule tribes/BPL/Widow/ disabled/ deserted women will be given preference.
4. The cost of Remdesivir injections for scheduled tribe patients receiving care in private hospitals will be covered under the Tribal Development Department's nucleus budget program, according to a resolution circulated by the Maharashtra government on April 20.

link: https://www.maharashtra.gov.in /Site /Upload/Government%20Resolutions /Marathi/202104191737277324.pdf

खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या रूग्णांना लागणाऱ्या रेमडेसीवीर इंजेक्शन ची किंमत आदिवासी विकास विभागाच्या न्युक्लिअस बजेट कार्यक्रमांतर्गत करण्यात येणार आहे. अट:
1. व्यक्तीचे उत्पन्न रु 8 लक्ष पेक्षा जास्त नसावे.
2. संबंधित रुग्णालय महात्मा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत रजिस्टर नसावे.
3. अनुसूचित जमाती/दारिद्र्य रेषेखालील/ विधवा/ अपंग/ परित्यक्ता महिला यांना प्राधान्य दिले जाईल.
4. महाराष्ट्र सरकारने २० एप्रिल रोजी प्रसिद्ध केलेल्या निर्णयानुसार, खासगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या अनुसूचित जमातीच्या रूग्णांना लागणाऱ्या रेमडेसीवीर इंजेक्शन ची किंमत आदिवासी विकास विभागाच्या न्युक्लिअस बजेट कार्यक्रमांतर्गत करण्यात येणार आहे.

link : https://www.maharashtra.gov.in /Site /Upload/Government%20Resolutions /Marathi/202104191737277324.pdf

All registered BOCW workers, domestic workers, rickshaw drivers, and street vendors will receive financial assistance of Rs.1500 directly into their bank accounts (DBT).
The benefits are transferred to only those workers whose application verification process has been completed and issued with ID cards before 31st March.

सभी पंजीकृत बीओसीडब्ल्यू श्रमिक, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक और सड़क विक्रेता अपने बैंक खातों (डीबीटी) में सीधे 1500 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करेंगे।
लाभ केवल उन्हीं श्रमिकों को हस्तांतरित किए जाते हैं जिनकी आवेदन सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो गई है और 31 मार्च से पहले आईडी कार्ड के साथ जारी किए गए हैं।

Beneficiaries of Sanjay Gandhi Niradhar Pension, Shravan Bal Pension, Indira Gandhi National Old Age/Widow/Disability Pension schemes will receive financial assistance of Rs. 1000 each for two months.
संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी वृद्धापकाळ, विधवा व अपंग निवृत्तीवेतन योजनेतील लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांसाठी प्रत्येकी 1000 रुपयांचे आर्थिक सहाय्य.

Each adivasi family will receive an amount of Rs.2000 directly into their bank accounts.

खावटी अनुदान योजनेंतर्गत आदिवासी कुटुंबांना रु.2000 आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात जमा केली जाईल.

Maharashtra government will make provision of Rs. 5 lakh fixed deposit in the name of those children (0-18 years) who have lost either one or both parents due to Covid on or after March 1, 2020.
1 मार्च 2020 रोजी किंवा त्यानंतर कोविडमुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावले आहेत अशा मुलांच्या नावावर (0-18 वर्षे), महाराष्ट्र सरकार 5 लाखांची मुदत ठेव ठेवेल.
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State government announced Insurance worth Rs. 50 lakh for all the frontline workers.

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राज्य सरकार ने सभी अग्रिम कर्मियों के लिए 50 लाख रुपये के बीमा की घोषणा की।
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Incentive of Rs. 1000 for ASHA workers for next six months.Link

आशा कार्यकर्ताओं को अगले छह माह तक 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि।
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Orphaned children who lost their parents due to COVID, will get a monthly sponsorship assistance from the government, if other members of the family agree to take care of the children. However, the financial considerations were not disclosed. In case of no caretakers, such children will be taken to the Children Care Home run by the government.
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अनाथ बच्चों को जो COVID के कारण अपने माता पिता को खो दिया है, सरकार द्वारा एक मासिक प्रायोजन सहायता मिल जाएगा, अगर परिवार के अंय सदस्यों को बच्चों की देखभाल करने के लिए सहमत हैं ।
हालांकि वित्तीय कारणों का खुलासा नहीं किया गया।

केयरटेकर नहीं होने की स्थिति में ऐसे बच्चों को सरकार द्वारा संचालित चिल्ड्रन केयर होम ले जाया जाएगा।

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Free vaccinations for 18+ starting from 1st May

1 मई से 18+ के लिए मुफ्त टीकाकरण

Government will bear the entire expenses of the education of children who have lost their parents due to corona during this financial year.
Also, a scholarship of Rs 500 per month will be given to such children studying in first to eighth and Rs 1000 per month for children from standard 9th to 12th. These children will be eligible for this scholarship while studying in any government or private school.

Documents required: Applicant Aadhar Card, Address proof, Proof of death of parents (verified by doctor), Education document

Application Process: Approach to collectorate office/social welfare department/Block panchayat and collect the form Duly filled application form should be submitted to collectorate office/social welfare department/Block panchayat office.

Scheme Information

इस वित्तीय वर्ष के दौरान जिन बच्चों के माता-पिता कोरोना के कारण मृत्यु हुई है ,उनकी शिक्षा का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
साथ ही कक्षा पहली से आठवीं तक पढ़ने वाले ऐसे बच्चों को 500 रुपये प्रति माह और कक्षा 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को 1000 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये बच्चे किसी भी सरकारी या निजी स्कूल में पढ़ते समय इस छात्रवृत्ति के लिए पात्र होंगे।

आवश्यक दस्तावेज: आवेदक का आधार कार्ड, पता प्रमाण, माता-पिता की मृत्यु का प्रमाण (डॉक्टर द्वारा सत्यापित), शिक्षा दस्तावेज.

आवेदन प्रक्रिया: कलेक्ट्रेट कार्यालय / समाज कल्याण विभाग / ब्लॉक पंचायत के पास जाकर फॉर्म प्राप्त करें
विधिवत भरा हुआ आवेदन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय/समाज कल्याण विभाग/ब्लॉक पंचायत कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए

Scheme Information

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  • ਪੰਜਾਬੀ

The state government has announced to provided the following assistance to children who have lost their parents to Covid- 19 and families who have lost their primary breadwinner:
- Free Education till graduation in Government institutions
- Rs 1500/- monthly Social Security Pension
- Free Ration
- Medical Insurance under Sarbat Sehat Bima Yojana
- Rs 51,000/- to girls at the time of marriage under Aashirwad Scheme.
- Handholding of orphans till the age of 21 years.
- Hand holding families, who have lost their bread winner, for at least three years.
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1395389186903998465
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1395390479496216580
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱ breadਲਾ ਤੌਹਫਾ ਖੁੱਸਿਆ ਹੈ:
- ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤਕ ਮੁਫਤ ਸਿੱਖਿਆ
- 1500 / - ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ
- ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ
- ਸਰਬੱਤ ਸਹਿਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ
- ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ 51,000 / - ਰੁਪਏ.
- 21 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਅਨਾਥਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਨਾ.
- ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਜੇਤੂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1395389186903998465
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1395390479496216580

For increasing the pace of testing and vaccination in rural Punjab, the state government announced a special grant of Rs. 10 lakh to villages getting 100% vaccinated.

https://twitter.com/capt_amarinder/status/1394605058101108738

ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਰਾਂਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। 100% ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
https://twitter.com/capt_amarinder/status/1394605058101108738

To mitigate sufferings caused due to loss of livelihood of construction workers amid COVID restrictions, Punjab CM has announced subsistence allowance/cash assistance of ₹3000 to all construction workers registered with Building and Other Construction Workers Welfare Board.
https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1392819152784556045

ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਲਾਈ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 3000 ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ / ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

https://twitter.com/PunjabGovtIndia/status/1392819152784556045

consisting of 18 items, including Pulse Oxymeter, Digital Thermometer, essential medicines and Kaadha, among others, along with educational material and instructions on use of medicines are being provided in the kit to the people in isolation.. However, there has been a severe shortage of these kits as the number of cases have risen.
Link

ਕਿੱਟ ਵਿਚ 18 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਕਾੱਧਾ ਸਮੇਤ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਕਿੱਟ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਲੌਗ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਹੋਵਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ.
ਲਿੰਕ

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5 kilograms free-of-cost foodgrains (3 kg of wheat and 2 kg of rice) under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana to the identified families under NFSA including BPL, antyodaya, single women and Tibetan families through fair price shops in the state. These would be given apart from the usual food grains and will benefit 28.64 lakh National Food Security Act consumers of the state.
here

राज्य में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से बीपीएल, अंत्योदय, एकल महिलाओं और तिब्बती परिवारों सहित एनएफएसए के तहत पहचान किए गए परिवारों को प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलो चावल) दिया जाता है। इन्हें सामान्य खाद्यान्न के अलावा दिया जाएगा और इससे राज्य के 28.64 लाख राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के उपभोक्ताओं को लाभ होगा।

here

Mukhya Mantri Shahri Ajeevika Guarantee Yojana (MMSAGY) has been extended for one year under
which 120 days of guaranteed wage employment is ensured to every household . The application needs to be submitted to the ULBs and job cards will be created for registered citizens. Under this minimum wage or Rs. 300 whichever is more which will be paid after 15 days of work within 7 days into the worker's account.here
मुख्‍यमंत्री शाहरी अजिविका गारंटी योजना (एमएमएसएजीवाई) को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है,
जिसके तहत हर घर में 120 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार सुनिश्चित है। आवेदन शहरी स्थानीय निकाय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए और पंजीकृत नागरिकों के लिए जॉब कार्ड बनाए जाएंगे। इसके तहत, न्यूनतम मजदूरी या 300 रुपये जो भी अधिक हो, भुगतान के 15 दिनों के बाद 7 दिनों के भीतर श्रमिक के खाते में भुगतान किया जाएगा।
here

COVID E-Pass- Citizens entering Himachal Pradesh, going out and coming back (within 72 hours) and movement within state crossing interstate barriers can get an e-pass from the portal online.

Event Registration Portal- Anyone seeking permission to attend or host events like Marriage/Funeral can register on the portal and seek permission by the government.

COVID ई-पास - हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करने वाले, बाहर जाने और वापस आने (72 घंटों के भीतर) और राज्य के अंतरराज्यीय अवरोधों को पार करने वाले के लिए ऑनलाइन पोर्टल से ई-पास प्राप्त कर सकते हैं।

इवेंट पंजीकरण पोर्टल- विवाह / अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रमों में भाग लेने या आयोजित करने की अनुमति लेने वाला कोई भी व्यक्ति पोर्टल पर पंजीकरण कर सकता है और सरकार से अनुमति ले सकता है।

Mukhya Mantri Seva Sankalp Helpline- 1100: The state government has dedicated "Chief Minister Seva Sankalp Helpline-1100" exclusively for the convenience of the common people for the diagnosis of the topics and problems related to Covid- 19 and curfew. Toll free number 1100 from 7 am to 10 pm will be working and providing necessary help regarding Covid-19 tests, vaccination, home quarantine, medicines, ambulance and oxygen etc.

मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन -1100: राज्य सरकार ने Covid- 19 और कर्फ्यू से संबंधित विषयों और समस्याओं के निदान के लिए आम लोगों की सुविधा के लिए “मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन -1100” को विशेष रूप से समर्पित किया है। सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक टोल फ्री नंबर 1100 पर काम किया जाएगा और Covid -19 परीक्षण, टीकाकरण, घरेलू संगरोध, दवाएं, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन आदि के बारे में आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

State Government to provide incentive of Rs 2000 per month to sanitary workers of ULBs: All the sanitary workers working in the Urban Local Bodies including Municipal Corporations, Municipal Councils, Nagar Parishads and Nagar Panchayats would be provided an incentive of Rs 2000 per month for the month of April, May and June, 2021, keeping in view the vital services they are rendering in maintaining proper hygiene and sanitation in the urban areas.
http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=21888

शहरी स्थानीय निकायों के सफाई कर्मियों को 2000 रुपये प्रतिमाह प्रोत्साहन राशि देगी राज्य सरकार : नगर निगमों, नगर परिषदों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों सहित शहरी स्थानीय निकायों में काम करने वाले सभी सफाई कर्मचारियों को 2000 रुपये प्रति माह की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी अप्रैल, मई और जून, 2021 के महीनों के लिए। यह शहरी क्षेत्रों में उचित स्वच्छता और स्वच्छता बनाए रखने में उनके द्वारा प्रदान की जा रही महत्वपूर्ण सेवाओं को ध्यान में रखते हुए किया गया है।
http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=21888

The government and the Department of Women and Child Development have announced to provide Rs. 2500 per child per month up to the age of 18 years to the foster parents/children for the future protection of children who have lost their parents due to Covid-19.
Those children who are enrolled in Child Care Institutions and are temporarily restored to their families due to closure of schools amid Covid pandemic would be provided Rs. 2000 per month to enable them to continue their online education.
http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=21930

सरकार और महिला एवं बाल विकास विभाग ने Covid -19 के कारण अपने माता-पिता को खोने वाले बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए पालक माता-पिता / बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक प्रति माह 2500 रुपये प्रदान करने की घोषणा की है।
वे बच्चे जो चाइल्ड केयर संस्थानों में नामांकित हैं और Covid-19 महामारी के बीच स्कूलों के बंद होने के कारण उनके परिवारों को अस्थायी रूप से बहाल कर दिया गया है, उन्हें अपनी ऑनलाइन शिक्षा जारी रखने में सक्षम बनाने के लिए प्रति माह 2000 रुपये प्रदान किए जाएंगे।
http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=21930

The state government has announced to provide a Home Isolation Kit for Covid-19 patients in home isolation.

The government has also launched Himachal Covid Care Application and e-Sanjeevani OPD to connect people through tele-medicine service online for consultation and treatment.
http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=22010

राज्य सरकार ने COVID-19 रोगियों को होम आइसोलेशन में होम आइसोलेशन किट उपलब्ध कराने की घोषणा की है।

सरकार ने परामर्श और उपचार के लिए ऑनलाइन टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से लोगों को जोड़ने के लिए हिमाचल कोविड केयर एप्लिकेशन और ई-संजीवनी ओपीडी भी शुरू की है।
http://himachalpr.gov.in/OnePressRelease.aspx?Language=1&ID=22010

The government has announced to provide admission to children who are orphaned due to Covid-19 in Central Schools, Navodaya Vidyalaya and Sainik Schools etc. and the expenses would be borne by the Government.
Government has also announced to enroll these students as beneficiaries under Ayushman Bharat Yojna and the premium amount of these children would be paid by PM-CARES till they attain the age of 18 years.
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सरकार ने Covid-19 के कारण अनाथ बच्चों को केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूलों आदि में प्रवेश देने की घोषणा की है और इसका खर्च सरकार वहन करेगी।
सरकार ने इन छात्रों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थियों के रूप में नामांकित करने की भी घोषणा की है और इन बच्चों की प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम केयर्स (PM-CARES) द्वारा 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक किया जाएगा।
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Under this scheme, the state government has announced to provide Rs. 3500 per month to every orphaned child (Covid-19). Besides this, orphan girls would be given priority in admission in Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya.
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इस योजना के तहत, राज्य सरकार ने प्रत्येक अनाथ बच्चे (Covid-19) को 3500 रुपये प्रति माह प्रदान करने की घोषणा की है। इसके अलावा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में अनाथ लड़कियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी।
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Under this scheme, the State Government has announced to provide financial assistance of Rs. 51000 to orphan girls for their marriage.
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इस योजना के तहत राज्य सरकार ने अनाथ लड़कियों की शादी के लिए 51000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।
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5 kilograms free-of-cost foodgrains (3 kg of wheat and 2 kg of rice) under Pradhan Mantri Garib Kalyan Yojana to the identified families under NFSA.
एनएफएसए के तहत पहचान किए गए परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 5 किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न (3 किलोग्राम गेहूं और 2 किलो चावल)।

Financial assistance of 50 lakhs in case ration dealer and acknowledged journalist gets infected and dies of covid.
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राशन डीलर और स्वीकार पत्रकार की कोविद के कारण मौत होने की स्थिति में 50 लाख की आर्थिक सहायता।
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Amount of Rs 1,000 given as cash assistance to families/people enrolled as street vendors under City livelihood centre.
सिटी लाइवलीहुड सेंटर के तहत स्ट्रीट वेंडर के रूप में नामांकित परिवारों/लोगों को नकद सहायता के रूप में दी गई 1,000 रुपये की राशि।
  • English
  • മലയാളം

RT-PCR test rate in Private labs was reduced to Rs.500 from month of May.
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സ്വകാര്യ ലാബുകളിലെ ആർ‌ടി-പി‌സി‌ആർ‌ ടെസ്റ്റ് നിരക്ക് മെയ് മാസം മുതൽ 500 രൂപയായി കുറച്ചു
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Free treatment for all in government hospitals and free or subsidised treatment in private hospitals under (Karunya Arogya Suraksha Padhathi) KASP- PMJAY Scheme. More than 50% of beds in private hospitals are reserved under this scheme.
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(കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി) KASP-PMJJAY പദ്ധതി പ്രകാരം സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ എല്ലാവർക്കും സൌജന്യ ചികിത്സയും, സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിൽ സബ്സിഡിയോടെയുള്ള ചികിത്സയും ലഭ്യമാണ്. സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലെ 50% കിടക്കകളും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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Kerala Police is providing e-curfew pass for the citizens for urgent requirements (except medical emergency) and special e-curfew weekly pass for Daily wage workers (like Labourers, Home maids etc) for daily travel through E-pass website

അടിയന്തിര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി (മെഡിക്കൽ എമർജൻസി ഒഴികെ) പൗരന്മാർക്ക് കേരള പോലീസിന്‍റെ ഇ-കർഫ്യൂ പാസും, ദിവസവേതന തൊഴിലാളികൾ വീട്ടുജോലിക്കാർ തുടങ്ങിയവര്‍ക്ക് ദൈനംദിന യാത്രകൾക്കായി പ്രത്യേക ഇ-കർഫ്യൂ പ്രതിവാര പാസും (ആഴ്ചയില്‍) ഇ-പാസ്സ് വെബ്സൈറ്റിലൂടെ നൽകുന്നു.

Government has announced a special package for the protection of children who lost their parents due to Covid pandemic. An amount of Rs.3 lakh will be given in lump sum. A monthly assistance of Rs. 2000 each will be provided till the age of 18 and the educational expense till graduate level will be borne by the government.
കോവിഡ്-19 മൂലം മാതാപിതാക്കളെ നഷ്ടപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി സർക്കാർ പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആദ്യം ഒറ്റത്തവണയായി 3 ലക്ഷം രൂപ ഓരോ കുട്ടിക്കും നൽകും. കൂടാതെ 18 വയസ്സ് തികയുന്നവരെ വരെ പ്രതിമാസം 2000 രൂപയും ബിരുദതലം വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസച്ചെലവും സർക്കാർ വഹിക്കും.

Through Kerala State Financial Enterprises (KSFE), the government has formulated a scheme for providing 2 lakh laptops to school children for online education.
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ എന്റർപ്രൈസസ് (കെഎസ്എഫ്ഇ) വഴി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഓൺലൈൻ ഓണ്‍ലൈന്‍ സ്കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി 2 ലക്ഷം ലാപ്ടോപ്പുകൾ നൽകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകി.
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  • हिंदी

1. Rs. 1000 will be transferred to the accounts of every Urban Street Vendor
हर शहरी स्ट्रीट वेंडर के खातों में 1000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे

1. Free Ration to all the NFSA beneficiaries for the months of Apr, May and June in one single go, without biometric verification
2. Those who have paid for the ration in the months of Apr and May will have free ration for Jul and Aug
3. 5 kg/person foodgrains to all the beneficiaries under PM Garib Kalyan Ann Yojana for May and June in addition to monthly foodgrains provided by the State govt.
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1. अप्रैल, मई और जून के सभी NFSA लाभार्थियों को एक ही बार में, बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के राशन दिया जाएगा
2. जिन लोगों ने अप्रैल और मई के महीनों में राशन के लिए भुगतान किया है, उनको जुलाई और अगस्त के लिए मुफ्त राशन दिया जाएगा
3. राज्य सरकार द्वारा प्रदान किये गए खाद्यान्न के अलावा मई और जून के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत सभी लाभार्थियों को 5 किलोग्राम / व्यक्ति अतिरिक्त खाद्यान्न की व्यवस्था

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1. Migrant workers from other states can get ration from any PDS shop under 'One Nation One
Ration' card.
2. Eligible migrant workers can get themselves registered by visiting the nearest Gram Panchayat/Nagar Palika through 'Mera Ration' Mobile App.
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दूसरे राज्य के प्रवासी श्रमिक 'वन नेशन वन राशन' कार्ड के तहत किसी भी पीडीएस दुकान से राशन प्राप्त कर सकते हैं।योग्य प्रवासी श्रमिक 'मेरा राशन ’मोबाइल ऐप के माध्यम से निकटतम ग्राम पंचायत / नगर पालिका में जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।
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Rs. 1000/worker as Calamity assistance will be transferred to the accounts of all the registered unorganised workers and BOCW card holders through DBT on 25th May.
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25 मई को सभी पंजीकृत असंगठित श्रमिकों और बीओसीडब्ल्यू कार्ड धारकों के खातों में आपदा सहायता के रूप में 1000 रुपये /लाभार्थी, डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे।Link

Incentive of Rs. 1,00,000 to be given to those families whose sole breadwinner has died due to COVID-19. Link

उन परिवारों को 1,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी जिनके एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु COVID-19 के कारण हुई है।
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Free education to be provided to those children who lost their parents, along with Rs. 5000 to be provided as pension.
These families will also be provided free ration.
If anyone wants to work in the family(wife/sister/children), collateral free loans to be provided to them to start any business
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जिन बच्चों के माता-पिता की मृत्यु हो गई, उन्हें पेंशन के रूप में 5000 रुपये देने के साथ-साथ निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।
इन परिवारों को मुफ्त राशन भी उपलब्ध कराया जाएगा।
यदि कोई परिवार (पत्नी/बहन/बच्चे) में काम करना चाहता है, तो उन्हें कोई भी व्यवसाय शुरू करने के लिए जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा ।

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Under Mukhyamantri Covid-19 Bal Kalyan Yojana, monthly pension will be provided to all those children who lost their parents/guardians due to Covid in between 1st March to 30th June 2021. This pension will be of Rs. 5000 per month and will be transferred to the child's bank account/guardian's account (if child is less than 18 years). Pension will be given till the age of 21 years.
मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के तहत 1 मार्च से 30 जून 2021 के बीच कोविड के कारण जिन बच्चों के माता-पिता/अभिभावक खो गए थे, उन्हें मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह पेंशन 5000 रुपये प्रतिमाह होगी और इसे बच्चे के बैंक खाते/अभिभावक के खाते (यदि बच्चा 18 वर्ष से कम है) में स्थानांतरित किया जाएगा। 21 साल की उम्र तक पेंशन दी जाएगी।
  • English
  • ରନ୍

ANMs, ASHAs, Anganwadi workers & @mission_shakti groups have been intensively utilised for providing services to people. A 3-month house-to-house survey to be launched on May 24th for which they will get an additional incentive of ₹1000/month for these 3 months.
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ଏଏନଏମ , ଆଶା, ଅଙ୍ଗନୱାଡି କର୍ମୀ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ତୀବ୍ର ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି | ମେ 24 ରେ 3 ମାସର ଘର-ଘର ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଏହି 3 ମାସ ପାଇଁ ₹ 1000 / ପ୍ରତି ମାସ ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ପାଇବେ |
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Each of the 46,106 Gaon Kalyan Samitis will get ₹10,000 for undertaking Covid related activities at village level involving community. ASHAs to get one-time assistance of ₹10,000 for bicycle, cupboard, slippers, umbrella & torch.
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46,106 ଟି ଗାଁ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ସ୍ତରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡିକୁ ନେଇ କୋଭିଡ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ | ସାଇକେଲ୍, କପବୋର୍ଡ, ଚପଲ, ଛତା ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଆଶା ମାନେ ଏକକାଳୀନ 10000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ପାଇବେ|

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The children who have lost their parents due to Covid-19, will be included in the Madhu babu Pension Scheme. Free education for such children has also been announced.
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ଭିଡ -19 କାରଣରୁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପିଲାମାନେ ମଧୁ ବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ। ଏହିପରି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି.
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  • தமிழ்

Tamil Nadu CM has also announced incentives for doctors, nurses, sanitary workers, lab workers, ambulance drivers and others involved in the battle against COVID-19. As per his announcement, doctors, nurses, trained and qualified health workers and other medical staff would receive an incentive of ₹30,000, ₹20,000, ₹15,000 and ₹10,000 respectively for these three months. Additionally, Rs 20,000 will also be given as incentives to PG students (house surgeons) and trainee doctors to motivate them. Further, the Chief Minister also announced a compensation of Rs 25 lakh each to the kin of the 43 doctors who lost their lives fighting COVID-19 in Tamil Nadu.
கோவிட் -19 க்கு எதிரான போரில் ஈடுபட்ட மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், சுகாதாரத் தொழிலாளர்கள், ஆய்வகத் தொழிலாளர்கள், ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பிறருக்கும் சலுகைகளை தமிழக முதல்வர் அறிவித்துள்ளார். அவரது அறிவிப்பின்படி, மருத்துவர்கள், செவிலியர்கள், பயிற்சி பெற்ற மற்றும் தகுதிவாய்ந்த சுகாதார ஊழியர்கள் மற்றும் பிற மருத்துவ ஊழியர்கள் இந்த மூன்று மாதங்களுக்கு முறையே, 30,000, ₹ 20,000, ₹ 15,000 மற்றும் ₹ 10,000 ஊக்கத்தொகை பெறுவார்கள். கூடுதலாக, பி.ஜி மாணவர்கள் (ஹவுஸ் சர்ஜன்கள்) மற்றும் பயிற்சி மருத்துவர்கள் ஆகியோரை ஊக்குவிப்பதற்காக ரூ .20,000 ஊக்கத்தொகையாகவும் வழங்கப்படும். மேலும், தமிழகத்தில் கோவிட் -19 உடன் போராடி உயிர் இழந்த 43 மருத்துவர்களின் உறவினர்களுக்கு தலா ரூ .25 லட்சம் இழப்பீடு வழங்குவதாகவும்
முதல்வர் அறிவித்தார்.

5 kg free food grains to be provided to around
80 crore beneficiaries
சுமார் 80 கோடி பயனாளிகளுக்கு 5 கிலோ இலவச உணவு தானியங்கள் வழங்கப்பட உள்ளன

The Government of Tamil Nadu will accept the cost of corona treatment in
private hospitals
தனியார் மருத்துவமனைகளில் கொரோனா சிகிச்சைக்கான செலவை தமிழக அரசு ஏற்றுக் கொள்ளும்

Tamil Nadu government announced Rs.5 lakh aid to children orphaned by COVID-19. The state government will also bear all the expenses towards their education till graduation. The amount of Rs.5 lakh along with interest will be given to the child upon attaining the age of 18 years. Similarly, Rs 5 lakh will be deposited in the name of children who have lost one of their parents due to COVID-19.
The government would bear all other expenses of the children, including accommodation, up to their graduation. This apart, Rs 3 lakh will be provided as immediate relief to the guardian/ parent of the children who lost their father/mother due to COVID-19. A monthly allowance of Rs 3,000 will be provided towards the care of children growing up with the support of a relative or guardian, till they reach 18 years of age.

"கோவிட் -19 ஆல் அனாதையான குழந்தைகளுக்கு ரூ .5 லட்சம் உதவி வழங்க தமிழக அரசு. மேலும், பட்டப்படிப்பு வரை அவர்களின் கல்விக்கான அனைத்து செலவுகளையும் மாநில அரசு ஏற்கும். 18 வயதை எட்டியதும் குழந்தைக்கு வட்டியுடன் கூடிய தொகை வழங்கப்படும் ஆண்டுகள். இதேபோல், ஏற்கனவே தாய் அல்லது தந்தையை இழந்து, இப்போது ஒரே பெற்றோரை COVID க்கு இழந்த குழந்தைகளின் பெயரில் ரூ .5 லட்சம் டெபாசிட் செய்யப்படும்.
அத்தகைய குழந்தைகளின் தங்குமிடம் உட்பட அனைத்து செலவுகளையும் அவர்களின் பட்டப்படிப்பு வரை அரசாங்கம் ஏற்கும் என்று முதல்வர் கூறினார். இது தவிர, கொரோனா வைரஸால் தந்தை அல்லது தாயை இழந்த பயனாளி குழந்தையின் தந்தை அல்லது தாய்க்கு உடனடி நிவாரணமாக ரூ .3 லட்சம் வழங்கப்படும். உறவினர் அல்லது பாதுகாவலரின் ஆதரவுடன் வளர்ந்து வரும் குழந்தைகள் 18 வயதை எட்டும் வரை அவர்களுக்கு ரூ .3,000 கொடுப்பனவு வழங்கப்படும். "

  • English
  • తెలుగు

Financial assistance of ₹15,000 for the last rites of those who die of coronavirus.
కరోనావైరస్ తో మరణించే వారి అంత్యక్రియలకు ₹ 15,000 ఆర్థిక సహాయం.

Ex Gratia of 10 lac, to each child who has become an orphan due to COVID- 19

COVID- 19 కారణంగా అనాథగా మారిన ప్రతి బిడ్డకు 10 లక్షల ఎక్స్‌గ్రేషియా

The CM instructed officials to provide treatment free of cost for Black Fungus infections under the Dr. YSR Aarogyasri scheme.
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డాక్టర్ వైయస్ఆర్ ఆరోగ్యశ్రీ పథకం కింద బ్లాక్ ఫంగస్ ఇన్ఫెక్షన్లకు ఉచితంగా చికిత్స అందించాలని సిఎం అధికారులను ఆదేశించారు.
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  • English
  • ગુજરાતી

Assistance of Rs. 4000 to be provided by the Government to the children who lost their parents due to COVID till they reach 18 years of age.
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કોવિડ -19 ચેપના કારણે માતાપિતા ગુમાવેલ બાળકોને 18 વર્ષની વય સુધી દર મહિને રૂ .4000 ની સહાય પૂરી પાડે છે.

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Gujarat govt considered crematorium workers as frontline workers and announced compensation of Rs. 25 lakh for the family if a worker dies due to COVID. They will be eligible for benefits retrospectively, from April 1, 2020, when the outbreak began.
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ગુજરાત સરકારે સ્મશાન ગૃહમાં ફરજ બજાવતા કોઈ પણ કર્મચારીનું કોરોનાને કારણે અવસાન થાય તો તેમના પરિવાર-વરસદારોને રૂ.25 લાખની સહાય રાજ્ય સરકાર આપસે
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  • English
  • ಕನ್ನಡ

According to guidelines by Govt. of Karnataka, who are all applied for ration card and not initiated by govt will also eligible for ration during the months of may and june, 2021.
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ , ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಇನ್ನೂ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರು ಸಹಾ ಮೇ ಮತ್ತು ಜೂನ್ 2021, ಮಾಹೆಯ ಪಡಿತರ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರು.
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Free food distribution for workers and poor people through Indira canteen during the covid-19 lockdown.
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ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮತ್ತು ಬಡವರಿಗೆ ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆ.
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Financial Assistance of Rs.10000 per hectare for the flowers grower farmers and assistance of Rs 10000 per hectare (limit for a hectare) for fruit and vegetable growers

ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಹೇಕ್ಟೇರ್ ಗೆ ರೂ 10000 ಮತ್ತು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಾರ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಕ್ಟೇರ್ ಗೆ ರೂ 10000(ಒಂದು ಹೇಕ್ಟೇರ್ ನ ಮಿತಿ) ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ

1. One time financial assistance of Rs.2000 for the unorganized workers( like Barbers, Washermens, Tailors, Hamalies, Domestic workers, Goldsmith, Mechanic, Blacksmiths, Domestic workers, cobblers and kiln works).

2. One time assistance of Rs.3000 for licensed and registered auto, taxi and maxi cab drivers during covid 19 lockdown
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3. One time financial assistance of Rs.3000 for Building construction workers who registered with BOCW amid covid 19 lockdown
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4. One time financial assistance for Artist/Artist group of Rs.3000
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5. One time financial assistance for Street vendors who has registered under Atmanirbhar Bharath of Rs.2000
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1. ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಾದ ಕ್ಷೌರಿಕರು, ಅಗಸರು, ಟೈಲರ್ ಗಳು, ಹಮಾಲಿಗಳು, ಮನೆಕೆಲಸಗಾರರು, ಅಕ್ಕಸಾಲಿಗರು, ಮ್ಯಾಕಾನಿಕ್, ಕಮ್ಮಾರರು, ಚಮ್ಮಾರರು, ಮತ್ತು ಭಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಮಿಕರುಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಕ್ಡೌನ್ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರೂ 2000 ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸಹಾಯ.
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2. ಪರವಾನಾಗಿಯೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟೋ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ ಲಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರೂ 3000 ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸಹಾಯ Link

3. ಬಿಒಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ನೊಂದಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತು ಇತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕೋವಿಡ್ 19 ಲಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಯ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ರೂ 3000 ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ. Link

4. ಕಲಾವಿದ/ಕಲಾವಿದರ ತಂಡಕ್ಕೆ ರೂ 3000 ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ. Link

5. ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್(ಪಿ ಎಂ ಸ್ವನಿಧಿ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿಗೊಂಡಿರುವ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ರೂ 2000 ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ. Link

Karnataka government announced Mukhyamathri Bala Seva Yojana for taking care of Children orphaned by covid 19.
a) Financial support of Rs 3500/per month would be given to children, aged below 10 years, who have lost their parents/single parent/adopted person/ the family breadwinner owing to covid 19.
b) In case there are no caretakers/guardians for children aged less than 10 years, such kids would be taken care of by registered child care Institutions. These childrens would be provided admission in residential schools such as Kasturba Balika Vidyalaya, Morarji Desai and Kittor Rani Channamma.
c) Children who have class 10th will be given laptops for free, for higher/vocational education and skill development.
d) For girls aged 21 years, the government would provide 1 lakh for higher education, self employment and marriage expenses.
a) ಕೋವಿಡ್ 19 ಕಾರಣದಿಂದ ಪೋಷಕರು/ ಪೋಷಕ/ ದತ್ತು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ / ಕುಟುಂಬದ ದುಡಿಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಯಾರೆಲ್ಲಾ 10 ವರ್ಷ ಕೆಳೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಮಾಸಿಕ ರೂ 3,500 ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
b) ಒಂದು ವೇಳೆ ರಕ್ಷಕರಿಲ್ಲದ 10 ವರ್ಷದ ಕೆಳೆಗಿನ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿತ ಮಕ್ಕಳ ಆರೈಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಳಾದ ಕಸ್ತೂಬಾ ಬಾಲಿಕಾ ಕಲಿಕಾ ಕೇಂದ್ರ, ಮುರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
c) ಯಾರೆಲ್ಲ 10 ತರಗತಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ /ವೃತ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ
d) ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಲ್ಯಾಪ್ಟ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
21 ವರ್ಷದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ಕೊಡಲಾಗುವುದು.
  • English
  • తెలుగు

Supply of 25 kg rice every month free to the private school teachers and other staff till schools re open
గుర్తింపు పొందిన ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్లకు మరియు మిగితా సిబ్బంది కి స్కూల్స్ మరలా తెరిచే వరకు నెలకు 25 కేజీల బియ్యం ఉచిత సరఫరా
  • English
  • हिंदी

Under this scheme, financial assistance of Rs 2,500 per month is ensured to children who lost their parents/caretakers (due to COVID-19) till the age of 18 years. Apart from this, the government has announced to provide Rs 12,000 (per year) for other expenses, to open recurring deposit accounts for the children who will stay at Bal Seva Sansthan and deposit Rs 1,500 into their accounts till the age of 18 years.

इस योजना के तहत, उन बच्चों को 2,500 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जाएगी , जिन्होंने अपने माता-पिता / देखभाल करने वालों को खो दिया है (COVID-19 के कारण) जब तक वे 18 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच जाते। इसके अलावा, सरकार ने बाल सेवा संस्थान में रहने वाले बच्चों के अन्य खर्चों के लिए 12,000 रुपये (प्रति वर्ष) प्रदान करने की घोषणा की है। सरकार इन बच्चों के लिए आवर्ती जमा खाता खोलेगी और 18 वर्ष की आयु तक उनके खातों में 1,500 रुपये जमा करने की घोषणा की है।

The state government has announced financial assistance of Rs 5,000 per day for below the poverty line (BPL) patients admitted in private hospitals who are on oxygen support or in intensive care units (ICU). Financial assistance will be given for a maximum of seven days. Also, a lump sum amount of Rs 5,000 medical assistance for BPL patients in home isolation is announced.

राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में भर्ती या गहन देखभाल इकाइयों (आईसीयू) में भर्ती गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) रोगियों के लिए प्रति दिन 5,000 रुपयेकी वित्तीय सहायता की घोषणा की है। अधिकतम सात दिनों के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। साथ ही, होम आइसोलेशन में बीपीएल रोगियों के लिए 5,000 रुपये चिकित्सा सहायता की एकमुश्त राशि की घोषणा की गई है।
  • English
  • हिंदी

Under Bal Sahayata Yojana, children who lost both their parents or one of the parents due to COVID-19, the state government has announced to give Rs 1500 per month till the age of 18. The children, who don’t have guardians or any other family members to look after them, will be looked after in the children’s home. Such children will be enrolled in Kasturba Gandhi Balika Residential School on priority.
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बाल सहयोग योजना के तहत जिन बच्चों के माता-पिता या उनमें से किसी एक को सीओवीडी-19 के कारण नुकसान हुआ है, राज्य सरकार ने 18 साल की उम्र तक 1500 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की है। जिन बच्चों के माता-पिता या उनकी देखभाल के लिए परिवार का कोई अन्य सदस्य नहीं है, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी। ऐसे बच्चों का नामांकन कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर कराया जाएगा।
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Under Parvarish Yojana, the government will provide a monthly grant of Rs. 1000 for the upbringing of orphans, poor, destitute and children suffering from incurable diseases till they complete the age of 18 years.
In addition, children of people suffering from diseases like AIDS will also be given the benefit of this scheme.
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परवरिश योजना के तहत अनाथ, गरीब, बेसहारा और असाध्य रोगों से पीड़ित बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक उनके पालन-पोषण के लिए सरकार 1000 रुपये का मासिक अनुदान प्रदान करेगी।
साथ ही एड्स जैसी बीमारी से पीड़ित लोगों के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
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  • English
  • ଆସାମୀୟ

Under Arundhati Scheme, in case of any girl of marriageable age having lost their parents, one tola of gold under Arundhati scheme and one time as assistance of Rs. 50,000 for her marriage.
অৰুন্ধতী আঁচনিৰ অধীনত, বিবাহযোগ্য বয়সৰ যিকোনো ছোৱালীয়ে তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃ হেৰুওৱাৰ ক্ষেত্ৰত, অৰুন্ধতী আঁচনিৰ অধীনত সোণৰ এটা টোলা আৰু এবাৰ তাইৰ বিবাহৰ বাবে 50,000 টকাৰ সহায় হিচাপে।